YouTubers will get Rs 8 lakh, those making reels on Facebook-Instagram will get Rs 5 lakh; Yogi government announcement ||यूट्यूबर्स को 8 लाख रुपए, फेसबुक-इंस्टाग्राम पर रील्स बनाने वालों को 5 लाख रुपए मिलेंगे; योगी सरकार का ऐलान!

नमस्कार कैसे है आप लोग उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे,आज की खबरें में हम जानेंगे की यूट्यूबर्स को 8 लाख रुपए, फेसबुक-इंस्टाग्राम पर रील्स बनाने वालों को 5 लाख रुपए मिलेंगे; योगी सरकार का ऐलान! ✍ AUGUST 28, 2024.

लोकसभा चुनाव नतीजों के साइड इफेक्ट दिखने लगे हैं. यूपी में बीजेपी का प्रदर्शन खराब रहा. इस बार पार्टी को 29 सीटों का नुकसान हुआ है. हार की मुख्य वजह सोशल मीडिया पर विपक्ष का दबदबा माना जा रहा है. इसके बाद यूपी की योगी सरकार ने भी होमवर्क करना शुरू कर दिया है. सरकार के कामकाज को प्रभावी ढंग से प्रचारित करने के लिए सोशल मीडिया नीति तैयार की गई है. जिसमें सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को 8 से 2 लाख रुपये प्रति माह मिल सकते हैं।

यूपी कैबिनेट ने आज सोशल मीडिया पॉलिसी पास कर दी. कैबिनेट बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसका जिक्र नहीं किया गया, लेकिन सरकार ने इसे पास कर दिया है. एक्स, यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम इनफ्लुएंसर्स को हर महीने फॉलोअर्स की संख्या के हिसाब से पैसे मिलेंगे। एकमात्र शर्त यह है कि उन्हें यूपी सरकार का प्रचार करना होगा। उन्हें सूचना विभाग में पंजीकरण भी कराना होगा। अगर कभी यूपी सरकार को लगेगा कि कंटेंट अश्लील, अश्लील और देश विरोधी है तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है.

सरकार ने विभिन्न सोशल मीडिया के लिए श्रेणियां बनाई हैं!

एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम प्रभावित करने वालों के लिए एक समान श्रेणी बनाई गई है। चार अलग-अलग ग्रुप बनाए गए हैं. फॉलोअर्स के मुताबिक उन्हें हर महीने 5, 4, 3 और 2 लाख रुपये मिलेंगे। यूट्यूबर्स के लिए अलग-अलग तरीके से चार कैटेगरी बनाई गई हैं. इन्हें प्रति माह 8, 7, 6 और 4 लाख रुपये देने की योजना है। यूपी से पहले राजस्थान में भी ऐसी पॉलिसी लाई गई थी. तब अशोक गहलोत वहां के मुख्यमंत्री थे. हालांकि, अब सरकार बदल गई है और बीजेपी के भजनलाल मुख्यमंत्री हैं.

चुनाव के बाद सोशल मीडिया पर फोकस बढ़ गया है..!

लोकसभा चुनाव नतीजों के बाद बीजेपी सोशल मीडिया के प्रभाव को लेकर गंभीर हो गई है. चुनाव के बाद हुई बैठकों में पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं को जमीन के साथ-साथ सोशल मीडिया पर भी सक्रिय रहने को कहा गया है. पार्टी आलाकमान ने निर्देश दिया है कि नेता सोशल मीडिया पर सरकारी योजनाओं का सक्रियता से प्रचार-प्रसार करें.

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